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Article 133 — Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts in regard to civil matters
भारत का संविधान अनुच्छेद 133 — उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 133 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 133 क्या है? / What is Article 133?
Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts in regard to civil matters
Full text (English)
3[(1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a High Court in the territory of India 4[if the High Court certifies under article 134A—]
(a) that the case involves a substantial question of law of general importance; and
(b) that in the opinion of the High Court the said question needs to be decided by the Supreme Court.]
(2) Notwithstanding anything in article 132, any party appealing to the Supreme Court under clause (1) may urge as one of the grounds in such appeal that a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution has been wrongly decided.
(3) Notwithstanding anything in this article, no appeal shall, unless Parliament by law otherwise provides, lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of one Judge of a High Court.
(a) that the case involves a substantial question of law of general importance; and
(b) that in the opinion of the High Court the said question needs to be decided by the Supreme Court.]
(2) Notwithstanding anything in article 132, any party appealing to the Supreme Court under clause (1) may urge as one of the grounds in such appeal that a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution has been wrongly decided.
(3) Notwithstanding anything in this article, no appeal shall, unless Parliament by law otherwise provides, lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of one Judge of a High Court.
पूरा पाठ (हिंदी)
( ) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम बुयासालय में होगी [यदि उच्च न्यायालय अनच्छेद 34क के अधीन प्रमाणित कर देता
ली
ह अत उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित
; और (ख) उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है ।]
(2) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय में खंड (1) के अधीन अपीलें करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के. आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान् प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है ।
(3) इस _अनच्छेद में किसी बात के ठ्व्ते हुए भी, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे ।
ली
ह अत उस मामले में विधि का व्यापक महत्व का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित
; और (ख) उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है ।]
(2) अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी, उच्चतम न्यायालय में खंड (1) के अधीन अपीलें करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के. आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान् प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है ।
(3) इस _अनच्छेद में किसी बात के ठ्व्ते हुए भी, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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