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Article 143 — Power of the President to consult the Supreme Court
भारत का संविधान अनुच्छेद 143 — उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 143 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
सरल हिंदी सार
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति
जब विधि या तथ्य का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठे या उठने की संभावना हो, तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय माँग सकते हैं। यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता।
जब विधि या तथ्य का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठे या उठने की संभावना हो, तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय माँग सकते हैं। यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 143 क्या है? / What is Article 143?
Power of the President to consult the Supreme Court — सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति: जब विधि या तथ्य का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठे या उठने की संभावना हो, तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से राय माँग सकते हैं। यह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता।
Full text (English)
(1) If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that Court for consideration and the Court may, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.
(2) The President may, notwithstanding anything in 2*** the proviso to article 131, refer a dispute of the kind mentioned in the 3[said proviso] to the Supreme Court for opinion and the Supreme Court shall, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.
(2) The President may, notwithstanding anything in 2*** the proviso to article 131, refer a dispute of the kind mentioned in the 3[said proviso] to the Supreme Court for opinion and the Supreme Court shall, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न
आ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का और व्यापक महत्व का
कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त. करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर. अपनी राय प्रतिवेदिंत कर सकेगा ।
(2) राष्ट्रपति अनुच्छेद 3। “*** के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार के विवाद को, *जो उक्त परन्तक।| में वर्णित है, राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करँगा ।
आ है या उत्पन्न होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का और व्यापक महत्व का
कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त. करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर. अपनी राय प्रतिवेदिंत कर सकेगा ।
(2) राष्ट्रपति अनुच्छेद 3। “*** के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार के विवाद को, *जो उक्त परन्तक।| में वर्णित है, राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करँगा ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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