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Article 165 — Advocate-General for the State
भारत का संविधान अनुच्छेद 165 — राज्य का महाधिवक्ता
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 165 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 165 क्या है? / What is Article 165?
Advocate-General for the State
Full text (English)
(1) The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate-General for the State.
(2) It shall be the duty of the Advocate-General to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.
(3) The Advocate-General shall hold office during the pleasure of the Governor, and shall receive such remuneration as the Governor may determine. Conduct of Government Business
(2) It shall be the duty of the Advocate-General to give advice to the Government of the State upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.
(3) The Advocate-General shall hold office during the pleasure of the Governor, and shall receive such remuneration as the Governor may determine. Conduct of Government Business
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा ।
(2) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों ।
(3) महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल्र अवधारित करे ।
सरकारी कार्य का संचालन
(2) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों ।
(3) महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल्र अवधारित करे ।
सरकारी कार्य का संचालन
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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