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Article 215 — High Courts to be courts of record
भारत का संविधान अनुच्छेद 215 — उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 215 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
सरल हिंदी सार
उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय
उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 215 क्या है? / What is Article 215?
High Courts to be courts of record — उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय: उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है और उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
Full text (English)
Every High Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court including the power to punish for contempt of itself.
पूरा पाठ (हिंदी)
, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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