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Article 217 — Appointment and conditions of the office of a Judge of a High Court
भारत का संविधान अनुच्छेद 217 — उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियक्ति और उसके पद की शर्तें
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 217 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
सरल हिंदी सार
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें
न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, संबंधित राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करते हैं। न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं।
न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, संबंधित राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करते हैं। न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 217 क्या है? / What is Article 217?
Appointment and conditions of the office of a Judge of a High Court — उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तें: न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, संबंधित राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करते हैं। न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं।
Full text (English)
(1) Every Judge of a High Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal 4[on the recommendation of the National Judicial Appointments Commission referred to in article 124A], and the Governor of the State, and, in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court, 5[shall hold office, in the case of an additional or acting Judge, as provided in article 224, and in any other case, until he attains the age of 6[sixty-two years:]]
Provided that—
(a) a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;
(b) a Judge may be removed from his office by the President in the 1. The bracket and figure "(1)" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). 2. Cls. (2) and (3) omitted by s. 29 and Sch., ibid. (w.e.f. 1-11-1956). 3. Proviso omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 11 (w.e.f. 1-11-1956). consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the State, and, in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court" (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and Another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117. until he attains the age of sixty years" (w.e.f. 1-11-1956). (w.e.f. 5-10-1963). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part VI.—The States) manner provided in clause (4) of article 124 for the removal of a Judge of the Supreme Court;
(c) the office of a Judge shall be vacated by his being appointed by the President to be a Judge of the Supreme Court or by his being transferred by the President to any other High Court within the territory of India.
(2) A person shall not be qualified for appointment as a Judge of a High Court unless he is a citizen of India and—
(a) has for at least ten years held a judicial office in the territory of India; or
(b) has for at least ten years been an advocate of a High Court *** or of two or more such Courts in succession.2***
(c)* * * * *
Explanation.—For the purposes of this clause—
[(a) in computing the period during which a person has held judicial office in the territory of India, there shall be included any period, after he has held any judicial office, during which the person has been an advocate of a High Court or has held the office of a member of a tribunal or any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law;]
[(aa)] in computing the period during which a person has been an advocate of a High Court, there shall be included any period during which the person 5[has held judicial office or the office of a member of a tribunal or any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law] after he became an advocate;
(b) in computing the period during which a person has held judicial office in the territory of India or been an advocate of a High Court, there shall be included any period before the commencement of this (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). 2. The word "or" and sub-clause (c) were ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 36 (w.e.f. 3-1-1977) and omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 28 (w.e.f. 20-6-1979). s. 28 (w.e.f. 20-6-1979). judicial office" (w.e.f. 3-1-1977). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part VI.—The States) Constitution during which he has held judicial office in any area which was comprised before the fifteenth day of August, 1947, within India as defined by the Government of India Act, 1935, or has been an advocate of any High Court in any such area, as the case may be. [(3) If any question arises as to the age of a Judge of a High Court, the question shall be decided by the President after consultation with the Chief Justice of India and the decision of the President shall be final.]
Provided that—
(a) a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;
(b) a Judge may be removed from his office by the President in the 1. The bracket and figure "(1)" omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). 2. Cls. (2) and (3) omitted by s. 29 and Sch., ibid. (w.e.f. 1-11-1956). 3. Proviso omitted by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 11 (w.e.f. 1-11-1956). consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the State, and, in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the High Court" (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and Another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117. until he attains the age of sixty years" (w.e.f. 1-11-1956). (w.e.f. 5-10-1963). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part VI.—The States) manner provided in clause (4) of article 124 for the removal of a Judge of the Supreme Court;
(c) the office of a Judge shall be vacated by his being appointed by the President to be a Judge of the Supreme Court or by his being transferred by the President to any other High Court within the territory of India.
(2) A person shall not be qualified for appointment as a Judge of a High Court unless he is a citizen of India and—
(a) has for at least ten years held a judicial office in the territory of India; or
(b) has for at least ten years been an advocate of a High Court *** or of two or more such Courts in succession.2***
(c)* * * * *
Explanation.—For the purposes of this clause—
[(a) in computing the period during which a person has held judicial office in the territory of India, there shall be included any period, after he has held any judicial office, during which the person has been an advocate of a High Court or has held the office of a member of a tribunal or any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law;]
[(aa)] in computing the period during which a person has been an advocate of a High Court, there shall be included any period during which the person 5[has held judicial office or the office of a member of a tribunal or any post, under the Union or a State, requiring special knowledge of law] after he became an advocate;
(b) in computing the period during which a person has held judicial office in the territory of India or been an advocate of a High Court, there shall be included any period before the commencement of this (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). 2. The word "or" and sub-clause (c) were ins. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 36 (w.e.f. 3-1-1977) and omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 28 (w.e.f. 20-6-1979). s. 28 (w.e.f. 20-6-1979). judicial office" (w.e.f. 3-1-1977). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part VI.—The States) Constitution during which he has held judicial office in any area which was comprised before the fifteenth day of August, 1947, within India as defined by the Government of India Act, 1935, or has been an advocate of any High Court in any such area, as the case may be. [(3) If any question arises as to the age of a Judge of a High Court, the question shall be decided by the President after consultation with the Chief Justice of India and the decision of the President shall be final.]
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) [अनुच्छेद 424क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति] अपने हस्ताक्षर और मृद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश [अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनच्छेद 224 में उपबंधित रूप में पद धारण करेगा और किसी अन्य दशा में तब तक पर्दे धारण करेगा जब तक वह ुबासठ वर्ष] की आय प्राप्त नहीं कर लेता है परंत
क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
(ख) किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (-4-4956 से) कोष्ठक और
अंक *(1)” का लोप किया गया ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (-4-956 से) खंड (2) और
खंड (3) का लोप किया गया ।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा । द्वारा (-4-956 से) परन्तुक का लोप किया गया ।
4. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 6 द्वारा (3-4-205 से) “भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रपति” के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 206 एस.सी. 77 में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6-0-205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
5. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 2 द्वारा (-44-956 से) “तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 4(क) द्वारा (5-40-963 से) “साठ वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 00 (भाग 6--राज्य)
लिए अनच्छेद 24 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटौया जा सकेगा;
(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति पति दूंवारा उसे भारत के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को, अंतरित जाने पर रिक्त हो जाएगा ।
कोई व्यक्ति, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियक्ति के
लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और:
(क) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है; या
(ख) किसी '*** उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है; “***
(ग)
स्पष्टीकरण -- इस खंड के प्रयोजनों के लिए--
_ शू(क) भारत [के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है. अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है;]
(कक) किसी उच्च न्यायालय_का._ अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है;]
(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी
+
जि
(9
जि
छा
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (-4-956 से) “पहली अनुसूची
में विनिर्दिष्ट किसी राज्य में के” शब्दों का लोप किया गया ।
. संविधान (बयाल्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 36 द्वारा (3--4977 से) शब्द “या” और उपखंड (ग)
अंतःस्थापित किए गए और संविधान (चवाल्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 28 द्वारा (20-6-4979 से) उनका लोप किया गया ।
. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 28 द्वारा (20-6-4979 से) अंतःस्थापित । . संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 28 द्वारा (20-6-979 से) खंड (क) को खंड (कक) के
रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया ।
. संविधान (बयात्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 36 द्वारा (3-4-4977 से) “न्यायिक पद धारण किया
हो” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 07 (भाग 6--राज्य)
जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने, यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र में जो 5 अगस्त, 947 से पहले भारत शासन अधिनियम, 935 में परिभाषित भारत में समाविष्ट था, न्यायिक पद धारण किया है या वह ऐसे किसी क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है ।
'[(3) यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा ।]
क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
(ख) किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (-4-4956 से) कोष्ठक और
अंक *(1)” का लोप किया गया ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (-4-956 से) खंड (2) और
खंड (3) का लोप किया गया ।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा । द्वारा (-4-956 से) परन्तुक का लोप किया गया ।
4. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 6 द्वारा (3-4-205 से) “भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रपति” के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 206 एस.सी. 77 में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6-0-205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
5. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 2 द्वारा (-44-956 से) “तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 4(क) द्वारा (5-40-963 से) “साठ वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 00 (भाग 6--राज्य)
लिए अनच्छेद 24 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटौया जा सकेगा;
(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति पति दूंवारा उसे भारत के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को, अंतरित जाने पर रिक्त हो जाएगा ।
कोई व्यक्ति, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियक्ति के
लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और:
(क) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका है; या
(ख) किसी '*** उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है; “***
(ग)
स्पष्टीकरण -- इस खंड के प्रयोजनों के लिए--
_ शू(क) भारत [के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है. अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है;]
(कक) किसी उच्च न्यायालय_का._ अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है;]
(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी
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जि
(9
जि
छा
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (-4-956 से) “पहली अनुसूची
में विनिर्दिष्ट किसी राज्य में के” शब्दों का लोप किया गया ।
. संविधान (बयाल्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 36 द्वारा (3--4977 से) शब्द “या” और उपखंड (ग)
अंतःस्थापित किए गए और संविधान (चवाल्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 28 द्वारा (20-6-4979 से) उनका लोप किया गया ।
. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 28 द्वारा (20-6-4979 से) अंतःस्थापित । . संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 28 द्वारा (20-6-979 से) खंड (क) को खंड (कक) के
रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया ।
. संविधान (बयात्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 36 द्वारा (3-4-4977 से) “न्यायिक पद धारण किया
हो” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 07 (भाग 6--राज्य)
जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने, यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र में जो 5 अगस्त, 947 से पहले भारत शासन अधिनियम, 935 में परिभाषित भारत में समाविष्ट था, न्यायिक पद धारण किया है या वह ऐसे किसी क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है ।
'[(3) यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा ।]
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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