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Article 220 — Restriction on practice after being a permanent Judge
भारत का संविधान अनुच्छेद 220 — स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 220 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 220 क्या है? / What is Article 220?
Restriction on practice after being a permanent Judge
Full text (English)
No person who, after the commencement of this Constitution, has held office as a permanent Judge of a High Court shall plead or act in any court or before any authority in India except the Supreme Court and the other High Courts.
Explanation.—In this article, the expression “High Court” does not include a High Court for a State specified in Part B of the First Schedule as it existed before the commencement4 of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956.]
Explanation.—In this article, the expression “High Court” does not include a High Court for a State specified in Part B of the First Schedule as it existed before the commencement4 of the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956.]
पूरा पाठ (हिंदी)
व्यवसाय पर निर्बंधन-- कोई व्यक्ति, जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा ।
स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद में, “उच्च न्यायालय” पद के अंतर्गत संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 के प्रारंभ* से पहले विद्यमान पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है ।]
स्पष्टीकरण--इस अनुच्छेद में, “उच्च न्यायालय” पद के अंतर्गत संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 के प्रारंभ* से पहले विद्यमान पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है ।]
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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