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Article 221 — Salaries, etc., of Judges
भारत का संविधान अनुच्छेद 221 — न्यायाधीशों के वेतन आदि
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 221 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 221 क्या है? / What is Article 221?
Salaries, etc., of Judges
Full text (English)
5[(1) There shall be paid to the Judges of each High Court such salaries as may be determined by Parliament by law effect). s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). 4. 1st November, 1956. (w.e.f. 1-4-1986). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part VI.—The States) and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.]
(2) Every Judge shall be entitled to such allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such allowances and rights as are specified in the Second Schedule:
Provided that neither the allowances of a Judge nor his rights in respect to leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.
(2) Every Judge shall be entitled to such allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such allowances and rights as are specified in the Second Schedule:
Provided that neither the allowances of a Judge nor his rights in respect to leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.
पूरा पाठ (हिंदी)
“[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब
. संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 4(ख) द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (।--956 से) “किसी राज्य में” शब्दों का लोप किया गया ।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 3 द्वारा (-4-956 से) प्रतिस्थापित ।
4. । नवम्बर, 956 ।
5. संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 986 की धारा 3 द्वारा (-4-4986 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 02 (भाग 6--राज्य)
तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।]
(2) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों का तथा अनपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का, जो संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय- समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा:
परंत किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनपस्थिति छूट्टी या पेंशन के संबंध मैं उसके अधिकारों में उसकी नियक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
. संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 4(ख) द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (।--956 से) “किसी राज्य में” शब्दों का लोप किया गया ।
3. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 3 द्वारा (-4-956 से) प्रतिस्थापित ।
4. । नवम्बर, 956 ।
5. संविधान (चौवनवां संशोधन) अधिनियम, 986 की धारा 3 द्वारा (-4-4986 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 02 (भाग 6--राज्य)
तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।]
(2) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों का तथा अनपस्थिति छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का, जो संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय- समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा:
परंत किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनपस्थिति छूट्टी या पेंशन के संबंध मैं उसके अधिकारों में उसकी नियक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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