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Article 222 — Transfer of a Judge from one High Court to another
भारत का संविधान अनुच्छेद 222 — किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 222 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 222 क्या है? / What is Article 222?
Transfer of a Judge from one High Court to another
Full text (English)
(1) The President may, 1[on the recommendation of the National Judicial Appointments Commission referred to in article 124A], transfer a Judge from one High Court to any other High Court 2***. [(2) When a Judge has been or is so transferred, he shall, during the period he serves, after the commencement of the Constitution (Fifteenth Amendment) Act, 1963, as a Judge of the other High Court, be entitled to receive in addition to his salary such compensatory allowance as may be determined by Parliament by law and, until so determined, such compensatory allowance as the President may by order fix.]
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) राष्ट्रपति, [अनुच्छेद 24क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर] “*** किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकेगा ।
अू(2) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है या किया जाता है तब वह उस अवधि के दौरान, जिसके दौरान वह संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 के प्रारंभ के पश्चात् दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है. अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, प्राप्त करने का हकदार होगा ।]
अू(2) जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है या किया जाता है तब वह उस अवधि के दौरान, जिसके दौरान वह संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 के प्रारंभ के पश्चात् दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है. अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता, जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता है तब तक ऐसा प्रतिकरात्मक भत्ता जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियत करे, प्राप्त करने का हकदार होगा ।]
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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