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Article 260 — Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India
भारत का संविधान अनुच्छेद 260 — भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 260 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 260 क्या है? / What is Article 260?
Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India
Full text (English)
The Government of India may by agreement with the Government of any territory not being part of the territory of India undertake any executive, legislative or judicial functions vested in the Government of such territory, but every such agreement shall be subject to, and governed by, any law relating to the exercise of foreign jurisdiction for the time being in force. THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XI.—Relations between the Union and the States)
पूरा पाठ (हिंदी)
भारत सरकार किसी ऐसे राज्यक्षेत्र की सरकार से, जो भारत के राज्यक्षेत्र का भाग नहीं है, करार करके ऐसे राज्यक्षेत्र की सरकार में निहित किनन््हीं कार्यपालक, विधायी या न्यायिक कृत्यों का भार अपने ऊपर ले सकेगी, किन्तु प्रत्येक ऐसा करार विदेशी अधिकारिता के प्रयोग से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन होगा और उससे शासित होगा ।
. संविधान (बयात्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 43 द्वारा (3-4-4977 से) अंतःस्थापित । 2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 8 द्वारा (-4-956 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान [57 (भाग 4--संघ और राज्यों के बीच संबंध)
. संविधान (बयात्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 43 द्वारा (3-4-4977 से) अंतःस्थापित । 2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 8 द्वारा (-4-956 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान [57 (भाग 4--संघ और राज्यों के बीच संबंध)
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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