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Article 261 — Public acts, records and judicial proceedings
भारत का संविधान अनुच्छेद 261 — सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 261 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 261 क्या है? / What is Article 261?
Public acts, records and judicial proceedings
Full text (English)
(1) Full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public acts, records and judicial proceedings of the Union and of every State.
(2) The manner in which and the conditions under which the acts, records and proceedings referred to in clause (1) shall be proved and the effect thereof determined shall be as provided by law made by Parliament.
(3) Final judgments or orders delivered or passed by civil courts in any part of the territory of India shall be capable of execution anywhere within that territory according to law. Disputes relating to Waters
(2) The manner in which and the conditions under which the acts, records and proceedings referred to in clause (1) shall be proved and the effect thereof determined shall be as provided by law made by Parliament.
(3) Final judgments or orders delivered or passed by civil courts in any part of the territory of India shall be capable of execution anywhere within that territory according to law. Disputes relating to Waters
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र, संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी ।
(2) खंड (1) में निर्दिष्ट कार्यों, अभिलेखों और कार्यवाहियों को साबित करने की रीति और शर्तें तथा उनके प्रभाव का अवधारण संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार किया जाएगा ।
(3) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों या आदेशों का उस राज्यक्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनसार निष्पादन किया जा सकेगा ।
जल संबंधी विवाद
(2) खंड (1) में निर्दिष्ट कार्यों, अभिलेखों और कार्यवाहियों को साबित करने की रीति और शर्तें तथा उनके प्रभाव का अवधारण संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उपबंधित रीति के अनुसार किया जाएगा ।
(3) भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों या आदेशों का उस राज्यक्षेत्र के भीतर कहीं भी विधि के अनसार निष्पादन किया जा सकेगा ।
जल संबंधी विवाद
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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