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Article 263 — Provisions with respect to an inter-State Council
भारत का संविधान अनुच्छेद 263 — अंतरराज्य परिषद् के संबंध में उपबंध
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 263 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 263 क्या है? / What is Article 263?
Provisions with respect to an inter-State Council
Full text (English)
If at any time it appears to the President that the public interests would be served by the establishment of a Council charged with the duty of—
(a) inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States;
(b) investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a common interest; or
(c) making recommendations upon any such subject and, in particular, recommendations for the better co-ordination of policy and action with respect to that subject, it shall be lawful for the President by order to establish such a Council, and to define the nature of the duties to be performed by it and its organisation and procedure. FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS CHAPTER I.—FINANCE General
(a) inquiring into and advising upon disputes which may have arisen between States;
(b) investigating and discussing subjects in which some or all of the States, or the Union and one or more of the States, have a common interest; or
(c) making recommendations upon any such subject and, in particular, recommendations for the better co-ordination of policy and action with respect to that subject, it shall be lawful for the President by order to establish such a Council, and to define the nature of the duties to be performed by it and its organisation and procedure. FINANCE, PROPERTY, CONTRACTS AND SUITS CHAPTER I.—FINANCE General
पूरा पाठ (हिंदी)
यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद् की स्थापना से लोक हित की सिद्धि होगी जिसे --
(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने!
(ख) कछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार-विमर्श करने; या
(ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने,
के कर्तव्य का भार सॉपा जाए तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद् की स्थापना करे और उस परिषद् द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करे ।
भाग 2 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अध्याय । - वित्त साधारण
[264. निर्वचन -- इस भाग में, “वित्त आयोग” से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है ।]
(क) राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने!
(ख) कछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार-विमर्श करने; या
(ग) ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने,
के कर्तव्य का भार सॉपा जाए तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद् की स्थापना करे और उस परिषद् द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को परिनिश्चित करे ।
भाग 2 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अध्याय । - वित्त साधारण
[264. निर्वचन -- इस भाग में, “वित्त आयोग” से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है ।]
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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