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Article 262 — Adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers or river valleys
भारत का संविधान अनुच्छेद 262 — अंतरराज्यिक नदियों या. नदी
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 262 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 262 क्या है? / What is Article 262?
Adjudication of disputes relating to waters of inter-State rivers or river valleys
Full text (English)
(1) Parliament may by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of, or in, any inter-State river or river valley.
(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1). Co-ordination between States
(2) Notwithstanding anything in this Constitution, Parliament may by law provide that neither the Supreme Court nor any other court shall exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint as is referred to in clause (1). Co-ordination between States
पूरा पाठ (हिंदी)
दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन -- (1) संसद, विधि द्वारा, किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी-दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी ।
(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, उपबंध कर
सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा । राज्यों के बीच समन्वय
(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद, विधि द्वारा, उपबंध कर
सकेगी कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय खंड में निर्दिष्ट किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा । राज्यों के बीच समन्वय
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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