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Article 267 — Contingency Fund
भारत का संविधान अनुच्छेद 267 — आकस्मिकता निधि
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 267 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
सरल हिंदी सार
आकस्मिकता निधि
संसद की विधि द्वारा आकस्मिकता निधि स्थापित होती है, जिसमें से अप्रत्याशित व्यय के लिए राष्ट्रपति के अग्रिम के रूप में धन निकाला जाता है।
संसद की विधि द्वारा आकस्मिकता निधि स्थापित होती है, जिसमें से अप्रत्याशित व्यय के लिए राष्ट्रपति के अग्रिम के रूप में धन निकाला जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 267 क्या है? / What is Article 267?
Contingency Fund — आकस्मिकता निधि: संसद की विधि द्वारा आकस्मिकता निधि स्थापित होती है, जिसमें से अप्रत्याशित व्यय के लिए राष्ट्रपति के अग्रिम के रूप में धन निकाला जाता है।
Full text (English)
(1) Parliament may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled “the Contingency Fund of India” into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by Parliament by law under article 115 or article 116. 1 Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch., for art. 264 (w.e.f. 1-11-1956). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)
(2) The Legislature of a State may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled “the Contingency Fund of the State” into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the Governor 1*** of the State to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by the Legislature of the State by law under article 205 or article 206. Distribution of Revenues between the Union and the States
(2) The Legislature of a State may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled “the Contingency Fund of the State” into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the Governor 1*** of the State to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by the Legislature of the State by law under article 205 or article 206. Distribution of Revenues between the Union and the States
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) संसद, विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी जो “भारत की आकस्मिकता निधि” के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनच्छेद 45 या अनच्छेद 46 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अगिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन रखी जाएगी ।
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) अनुच्छेद 264 के स्थान पर प्रतिस्थापित । 52
भारत का संविधान 53 (भाग 2--वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)
(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो “राज्य की आकस्मिकता निधि” के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्य के राज्यपाल '*** के व्ययनाधीन रखी जाएगी ।
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) अनुच्छेद 264 के स्थान पर प्रतिस्थापित । 52
भारत का संविधान 53 (भाग 2--वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद)
(2) राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा जो “राज्य की आकस्मिकता निधि” के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राज्य के राज्यपाल '*** के व्ययनाधीन रखी जाएगी ।
संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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