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Article 268 — Duties levied by the Union but collected and appropriated by the States
भारत का संविधान अनुच्छेद 268 — संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 268 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 268 क्या है? / What is Article 268?
Duties levied by the Union but collected and appropriated by the States
Full text (English)
(1) Such stamp duties 2*** as are mentioned in the Union List shall be levied by the Government of India but shall be collected—
(a) in the case where such duties are leviable within any 3[Union territory], by the Government of India, and
(b) in other cases, by the States within which such duties are respectively leviable.
(2) The proceeds in any financial year of any such duty leviable within any State shall not form part of the Consolidated Fund of India, but shall be assigned to that State.
(a) in the case where such duties are leviable within any 3[Union territory], by the Government of India, and
(b) in other cases, by the States within which such duties are respectively leviable.
(2) The proceeds in any financial year of any such duty leviable within any State shall not form part of the Consolidated Fund of India, but shall be assigned to that State.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) ऐसे स्टांप-शुल्क **** जो संघ सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत किए जाएंगे, किंतु --
(क) उस दशा में, जिसमें ऐसे शुल्क [संघ राज्यक्षेत्र] के भीतर उद्ग्रहणीय हैं, भारत सरकार द्वारा; और (ख) अन्य दशाओं में जिन-जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय हैं, उन-उन राज्यों द्वारा, संगृहीत किए जाएंगे ।
(2) किसी राज्य के भीतर उद्ग्रहणीय किसी ऐसे शुल्क के किसी वित्तीय वर्ष मैं आगम, भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे, किन्तु उस राज्य को सौंप दिए जाएंगे ।
(क) उस दशा में, जिसमें ऐसे शुल्क [संघ राज्यक्षेत्र] के भीतर उद्ग्रहणीय हैं, भारत सरकार द्वारा; और (ख) अन्य दशाओं में जिन-जिन राज्यों के भीतर ऐसे शुल्क उद्ग्रहणीय हैं, उन-उन राज्यों द्वारा, संगृहीत किए जाएंगे ।
(2) किसी राज्य के भीतर उद्ग्रहणीय किसी ऐसे शुल्क के किसी वित्तीय वर्ष मैं आगम, भारत की संचित निधि के भाग नहीं होंगे, किन्तु उस राज्य को सौंप दिए जाएंगे ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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