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Article 273 — Grants in lieu of export duty on jute and jute products
भारत का संविधान अनुच्छेद 273 — जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 273 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 273 क्या है? / What is Article 273?
Grants in lieu of export duty on jute and jute products
Full text (English)
(1) There shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants-in-aid of the revenues of the States of Assam, Bihar, 2[Odisha] and West Bengal, in lieu of assignment of any share of the net proceeds in each year of export duty on jute and jute products to those States, such sums as may be prescribed.
(2) The sums so prescribed shall continue to be charged on the Consolidated Fund of India so long as any export duty on jute or jute products continues to be levied by the Government of India or until the expiration of ten years from the commencement of this Constitution whichever is earlier. (w.e.f. 16-9-2016). (w.e.f. 1-11-2011). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)
(3) In this article, the expression “prescribed” has the same meaning as in article 270.
(2) The sums so prescribed shall continue to be charged on the Consolidated Fund of India so long as any export duty on jute or jute products continues to be levied by the Government of India or until the expiration of ten years from the commencement of this Constitution whichever is earlier. (w.e.f. 16-9-2016). (w.e.f. 1-11-2011). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XII.—Finance, Property, Contracts and Suits)
(3) In this article, the expression “prescribed” has the same meaning as in article 270.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम का कोई भाग असम, बिहार, शूओड़िशा] और पश्चिमी बंगाल राज्यों को सौंप दिए जाने के स्थान पर उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां भारित की जाएंगी जो विहित की जाएं ।
(2) जूट पर और जूट उत्पादों पर जब तक भारत सरकार कोई निर्यात शुल्क उद्गृहीत करती रहती है तब तक या इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो, इस प्रकार विहित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित बनी रहेंगी ।
. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 206 की धारा । (46-9-206 से) अंतःस्थापित । 2. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 20। (20। का 5) की धारा 5 द्वारा (-4-20 से) “उड़ीसा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 57 (भाग 2--वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) (3) इस अनुच्छेद में, “विहित” पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 270 में है ।
(2) जूट पर और जूट उत्पादों पर जब तक भारत सरकार कोई निर्यात शुल्क उद्गृहीत करती रहती है तब तक या इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो, इस प्रकार विहित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित बनी रहेंगी ।
. संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 206 की धारा । (46-9-206 से) अंतःस्थापित । 2. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 20। (20। का 5) की धारा 5 द्वारा (-4-20 से) “उड़ीसा” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 57 (भाग 2--वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद) (3) इस अनुच्छेद में, “विहित” पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 270 में है ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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