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Article 274 — Prior recommendation of President required to Bills affecting taxation in which States are interested
भारत का संविधान अनुच्छेद 274 — ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबदूध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 274 |
| Chapter / अध्याय | Part X — The Scheduled And Tribal Areas |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 274 क्या है? / What is Article 274?
Prior recommendation of President required to Bills affecting taxation in which States are interested
Full text (English)
(1) No Bill or amendment which imposes or varies any tax or duty in which States are interested, or which varies the meaning of the expression “agricultural income” as defined for the purposes of the enactments relating to Indian income-tax, or which affects the principles on which under any of the foregoing provisions of this Chapter moneys are or may be distributable to States, or which imposes any such surcharge for the purposes of the Union as is mentioned in the foregoing provisions of this Chapter, shall be introduced or moved in either House of Parliament except on the recommendation of the President.
(2) In this article, the expression “tax or duty in which States are interested” means—
(a) a tax or duty the whole or part of the net proceeds whereof are assigned to any State; or
(b) a tax or duty by reference to the net proceeds whereof sums are for the time being payable out of the Consolidated Fund of India to any State.
(2) In this article, the expression “tax or duty in which States are interested” means—
(a) a tax or duty the whole or part of the net proceeds whereof are assigned to any State; or
(b) a tax or duty by reference to the net proceeds whereof sums are for the time being payable out of the Consolidated Fund of India to any State.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) कोई विधेयक या संशोधन, जो ऐसा कर या शुल्क, जिसमें राज्य हितबदूध है, अधिरोपित करता है या उसमें परिवर्तन करता है अथवा जो भारतीय आय-कर से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित “कृषि-आय” पद के अर्थ में परिवर्तन करता है अथवा जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनसे इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन राज्यों को धनराशियां वितरणीय हैं या हो सकेंगी अथवा जो संघ के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा अधिभार अधिरोपित करता है जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में वर्णित है, संसद् के किसी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुरःस्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
(2) इस अनुच्छेद में, “ऐसा कर या शुल्क, जिसमें राज्य हितबदूध हैं” पद से ऐसा कोई कर या शुल्क अभिप्रेत है -
(क) जिसके शुदूध आगम पूर्णतः या भागतः किसी राज्य को सौंप दिए जाते हैं; या
(ख) जिसके शुदूध आगम के प्रति निर्देश से भारत की संचित निधि में से किसी राज्य को राशियां तत्समय संदेय हैं ।
(2) इस अनुच्छेद में, “ऐसा कर या शुल्क, जिसमें राज्य हितबदूध हैं” पद से ऐसा कोई कर या शुल्क अभिप्रेत है -
(क) जिसके शुदूध आगम पूर्णतः या भागतः किसी राज्य को सौंप दिए जाते हैं; या
(ख) जिसके शुदूध आगम के प्रति निर्देश से भारत की संचित निधि में से किसी राज्य को राशियां तत्समय संदेय हैं ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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