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Article 303 — Restrictions on the legislative powers of the Union and of the States with regard to trade and commerce
भारत का संविधान अनुच्छेद 303 — व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 303 |
| Chapter / अध्याय | Part XIII — Trade, Commerce And Intercourse Within The Territory Of India |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 303 क्या है? / What is Article 303?
Restrictions on the legislative powers of the Union and of the States with regard to trade and commerce
Full text (English)
(1) Notwithstanding anything in article 302, neither Parliament nor the Legislature of a State shall have power to make any law giving, or authorising the giving of, any preference to one State over another, or making, or authorising the making of, any discrimination between one State and another, by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the Lists in the Seventh Schedule.
(2) Nothing in clause (1) shall prevent Parliament from making any law giving, or authorising the giving of, any preference or making, or authorising the making of, any discrimination if it is declared by such law that it is necessary to do so for the purpose of dealing with a situation arising from scarcity of goods in any part of the territory of India.
(2) Nothing in clause (1) shall prevent Parliament from making any law giving, or authorising the giving of, any preference or making, or authorising the making of, any discrimination if it is declared by such law that it is necessary to do so for the purpose of dealing with a situation arising from scarcity of goods in any part of the territory of India.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए भी, सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर, संसद को या राज्य के विधान-मंडत्र को, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है ।
(2) खंड (1) की कोई बात संसद्ू को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है ।
(2) खंड (1) की कोई बात संसद्ू को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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