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Article 304 — Restrictions on trade, commerce and intercourse among States
भारत का संविधान अनुच्छेद 304 — राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 304 |
| Chapter / अध्याय | Part XIII — Trade, Commerce And Intercourse Within The Territory Of India |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 304 क्या है? / What is Article 304?
Restrictions on trade, commerce and intercourse among States
Full text (English)
Notwithstanding anything in article 301 or article 303, the Legislature of a State may by law—
(a) impose on goods imported from other States 1[or the Union territories] any tax to which similar goods manufactured or produced in that State are subject, so, however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced; and
(b) impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest: (w.e.f. 1-11-1956). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XIII.—Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India)
Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President.
(a) impose on goods imported from other States 1[or the Union territories] any tax to which similar goods manufactured or produced in that State are subject, so, however, as not to discriminate between goods so imported and goods so manufactured or produced; and
(b) impose such reasonable restrictions on the freedom of trade, commerce or intercourse with or within that State as may be required in the public interest: (w.e.f. 1-11-1956). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part XIII.—Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India)
Provided that no Bill or amendment for the purposes of clause (b) shall be introduced or moved in the Legislature of a State without the previous sanction of the President.
पूरा पाठ (हिंदी)
अनच्छेद 30। या अनच्छेद 303 में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, --
(क) अन्य राज्यों [या संघ राज्यक्षेत्रों] से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, किन्तु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित मात्र के बीच कोई विभेद न हो; या
(ख) उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बधन अधिरोपित कर सकेगा जो लोक हित में अपेक्षित हों
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) अंतःस्थापित । 7]
भारत का संविधान क्2 (भाग 3--भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम)
परंतु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के विधान-मंडल में पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा ।
'[305. विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति -- वहां तक के सिवाय जहां तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निदेश दे अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 303 की कोई बात किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और अनुच्छेद 30। की कोई बात संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई किसी विधि के प्रवर्तन पर वहां तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी जहां तक वह विधि किसी ऐसे विषय से संबंधित है, जो अनुच्छेद 9 के खंड (6) के उपखंड (7) में निर्दिष्ट है या वह विधि ऐसे किसी विषय के संबंध में, जो अनुच्छेद 9 के खंड (6) के उपखंड (7) में निर्दिष्ट है, विधि बनाने से संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल को नहीं रोकेगी ।]
(क) अन्य राज्यों [या संघ राज्यक्षेत्रों] से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, किन्तु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात किए गए माल और ऐसे विनिर्मित या उत्पादित मात्र के बीच कोई विभेद न हो; या
(ख) उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बधन अधिरोपित कर सकेगा जो लोक हित में अपेक्षित हों
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) अंतःस्थापित । 7]
भारत का संविधान क्2 (भाग 3--भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम)
परंतु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के विधान-मंडल में पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा ।
'[305. विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति -- वहां तक के सिवाय जहां तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निदेश दे अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 303 की कोई बात किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी और अनुच्छेद 30। की कोई बात संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई किसी विधि के प्रवर्तन पर वहां तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी जहां तक वह विधि किसी ऐसे विषय से संबंधित है, जो अनुच्छेद 9 के खंड (6) के उपखंड (7) में निर्दिष्ट है या वह विधि ऐसे किसी विषय के संबंध में, जो अनुच्छेद 9 के खंड (6) के उपखंड (7) में निर्दिष्ट है, विधि बनाने से संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल को नहीं रोकेगी ।]
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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