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Article 32 — Remedies for enforcement of rights conferred by this Part
भारत का संविधान अनुच्छेद 32 — इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 32 |
| Chapter / अध्याय | Part III — Fundamental Rights |
सरल हिंदी सार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार
मौलिक अधिकार के हनन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा।
मौलिक अधिकार के हनन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 32 क्या है? / What is Article 32?
Remedies for enforcement of rights conferred by this Part — संवैधानिक उपचारों का अधिकार: मौलिक अधिकार के हनन पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा।
Full text (English)
(1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.
(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.
(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).
(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.
(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.
(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2).
(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है । (2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी । (3) उच्चतम न्यायालय को खंड (1) और खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद, उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड (2) के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी । (4) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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