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Article 339 — Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes
भारत का संविधान अनुच्छेद 339 — अनसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 339 |
| Chapter / अध्याय | Part XVI — Special Provisions Relating To Certain Classes |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 339 क्या है? / What is Article 339?
Control of the Union over the administration of Scheduled Areas and the welfare of Scheduled Tribes
Full text (English)
(1) The President may at any time and shall, at the expiration of ten years from the commencement of this Constitution by order appoint a Commission to report on the administration of the Scheduled Areas and the welfare of the Scheduled Tribes in the States 2***. The order may define the composition, powers and procedure of the Commission and may contain such incidental or ancillary provisions as the President may consider necessary or desirable.
(2) The executive power of the Union shall extend to the giving of directions to 3[a State] as to the drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of the Scheduled Tribes in the State.
(2) The executive power of the Union shall extend to the giving of directions to 3[a State] as to the drawing up and execution of schemes specified in the direction to be essential for the welfare of the Scheduled Tribes in the State.
पूरा पाठ (हिंदी)
. (1) राष्ट्रपति “*** राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में प्रतिवेदन देनें के लिए आयोग की नियुक्ति, आदैशे द्वारा, किसी भी समय कर सकेगा और इस संविधान के प्रारंभ से दस वंषे की समाप्ति पर करेगा ।
आदेश में आयोग की संरचना, शक्तियां और प्रक्रिया परिनिश्चित की जा सकेंगी और उसमें ऐसे आनषंगिक या सहायक उपबंध समाविष्ट हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीये समझे ।
(2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य] को ऐसे निदेश देने तक होगा जो. उस राज्य. की अनसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निदेश में आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है ।
आदेश में आयोग की संरचना, शक्तियां और प्रक्रिया परिनिश्चित की जा सकेंगी और उसमें ऐसे आनषंगिक या सहायक उपबंध समाविष्ट हो सकेंगे जिन्हें राष्ट्रपति आवश्यक या वांछनीये समझे ।
(2) संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य] को ऐसे निदेश देने तक होगा जो. उस राज्य. की अनसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निदेश में आवश्यक बताई गई स्कीमों के बनाने और निष्पादन के बारे में है ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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