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Article 340 — Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes
भारत का संविधान अनुच्छेद 340 — पिछड़े वर्गों की. दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियक्ति
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 340 |
| Chapter / अध्याय | Part XVI — Special Provisions Relating To Certain Classes |
सरल हिंदी सार
पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच के लिए आयोग
राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच और सुधार के उपायों की सिफ़ारिश के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं।
राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच और सुधार के उपायों की सिफ़ारिश के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 340 क्या है? / What is Article 340?
Appointment of a Commission to investigate the conditions of backward classes — पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच के लिए आयोग: राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जाँच और सुधार के उपायों की सिफ़ारिश के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं।
Full text (English)
(1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labour and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any State and the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission.
(2) A Commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper.
(3) The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.
(2) A Commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the facts as found by them and making such recommendations as they think proper.
(3) The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each House of Parliament.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) राष्ट्रपति, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिएं उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिएं और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिएं उनके बारे में सिफारिश करने के लिए, आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी ।
(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे ।
(3) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कारईरवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।
(2) इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे ।
(3) राष्ट्रपति, इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति, उस पर की गई कारईरवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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