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Article 72 — Power of President to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases
भारत का संविधान अनुच्छेद 72 — क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 72 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
सरल हिंदी सार
राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति
राष्ट्रपति कुछ मामलों में दंड को क्षमा, प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं, जिसमें मृत्युदंड, सैन्य न्यायालय के दंड और संघ की कार्यपालिका शक्ति के अपराध शामिल हैं।
राष्ट्रपति कुछ मामलों में दंड को क्षमा, प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं, जिसमें मृत्युदंड, सैन्य न्यायालय के दंड और संघ की कार्यपालिका शक्ति के अपराध शामिल हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 72 क्या है? / What is Article 72?
Power of President to grant pardons, etc., and to suspend, remit or commute sentences in certain cases — राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति: राष्ट्रपति कुछ मामलों में दंड को क्षमा, प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं, जिसमें मृत्युदंड, सैन्य न्यायालय के दंड और संघ की कार्यपालिका शक्ति के अपराध शामिल हैं।
Full text (English)
(1) The President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence—
(a) in all cases where the punishment or sentence is by a Court Martial; further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 10. (w.e.f. 20-6-1979). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union)
(b) in all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends;
(c) in all cases where the sentence is a sentence of death.
(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the power conferred by law on any officer of the Armed Forces of the Union to suspend, remit or commute a sentence passed by a Court Martial.
(3) Nothing in sub-clause (c) of clause (1) shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the Governor 1*** of a State under any law for the time being in force.
(a) in all cases where the punishment or sentence is by a Court Martial; further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 10. (w.e.f. 20-6-1979). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union)
(b) in all cases where the punishment or sentence is for an offence against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends;
(c) in all cases where the sentence is a sentence of death.
(2) Nothing in sub-clause (a) of clause (1) shall affect the power conferred by law on any officer of the Armed Forces of the Union to suspend, remit or commute a sentence passed by a Court Martial.
(3) Nothing in sub-clause (c) of clause (1) shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the Governor 1*** of a State under any law for the time being in force.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की--
(क) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायात्रय ने दिया है;
. संविधान (उनताबीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 2 द्वारा (0-8-975 से) प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 0 द्वारा (20-6-4979 से) प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 33 (भाग 5--संघ)
(ख) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है;
(ग) उन सभी मामलों में, जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है,
शक्ति होगी ।
(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी आफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।
(3) खंड (1) के उपखंड (ग) की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल '*** द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।
(क) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायात्रय ने दिया है;
. संविधान (उनताबीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 2 द्वारा (0-8-975 से) प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 0 द्वारा (20-6-4979 से) प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 33 (भाग 5--संघ)
(ख) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है;
(ग) उन सभी मामलों में, जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है,
शक्ति होगी ।
(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी आफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।
(3) खंड (1) के उपखंड (ग) की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल '*** द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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