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Article 73 — Extent of executive power of the Union
भारत का संविधान अनुच्छेद 73 — संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 73 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 73 क्या है? / What is Article 73?
Extent of executive power of the Union
Full text (English)
(1) Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend—
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:
Provided that the executive power referred to in sub-clause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State 2*** to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.
(2) Until otherwise provided by Parliament, a State and any officer or authority of a State may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that State such executive power or functions as the State or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this Constitution. 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union) Council of Ministers
(a) to the matters with respect to which Parliament has power to make laws; and
(b) to the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement:
Provided that the executive power referred to in sub-clause (a) shall not, save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any State 2*** to matters with respect to which the Legislature of the State has also power to make laws.
(2) Until otherwise provided by Parliament, a State and any officer or authority of a State may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that State such executive power or functions as the State or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this Constitution. 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 29 and Sch. (w.e.f. 1-11-1956). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union) Council of Ministers
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार--
(क) जिन विषयों के संबंध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है उन तक; और
(ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक,
होगा:
परंतु इस संविधान में या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, उपखंड (क) में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी 2##* राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है ।
(2) जब तक संसद् अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों मैं, जिनके संबंध में संसद् को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था ।
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (-4-956 से) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) “पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में उल्लिखित” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
भारत का संविधान ऊ (भाग 5--संघ) मंत्रिपरिषद
(क) जिन विषयों के संबंध में संसद् को विधि बनाने की शक्ति है उन तक; और
(ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक,
होगा:
परंतु इस संविधान में या संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, उपखंड (क) में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी 2##* राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है ।
(2) जब तक संसद् अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों मैं, जिनके संबंध में संसद् को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था ।
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (-4-956 से) “या राजप्रमुख” शब्दों का लोप किया गया ।
2. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा (--956 से) “पहली अनुसूची के भाग क और भाग ख में उल्लिखित” शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया ।
भारत का संविधान ऊ (भाग 5--संघ) मंत्रिपरिषद
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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