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Article 77 — Conduct of business of the Government of India
भारत का संविधान अनुच्छेद 77 — भारत सरकार के कार्य का संचालन
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 77 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 77 क्या है? / What is Article 77?
Conduct of business of the Government of India
Full text (English)
(1) All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.
(2) Orders and other instruments made and executed in the name of the President shall be authenticated in such manner as may be specified in rules 1 to be made by the President, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the President.
(3) The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India, and for the allocation among Ministers of the said business.
(4) * * * * Extraordinary, Pt. II, Sec. 3 (ii), p. 1315, as amended from time to time. (w.e.f. 3-1-1977) and omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 12 (w.e.f. 20-6-1979). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union)
(2) Orders and other instruments made and executed in the name of the President shall be authenticated in such manner as may be specified in rules 1 to be made by the President, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the President.
(3) The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India, and for the allocation among Ministers of the said business.
(4) * * * * Extraordinary, Pt. II, Sec. 3 (ii), p. 1315, as amended from time to time. (w.e.f. 3-1-1977) and omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 12 (w.e.f. 20-6-1979). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union)
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी ।
(2) राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों ' में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है ।
(3) राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा ।
2 ( 4 क न कर न कर
.. देखिए समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 2297, तारीख 3 नवंबर, 958, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3000, पृष्ठ 35 । 2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 4 द्वारा (3-4-4977 से) खंड (4) अंतःस्थापित किया गया था और संविधान (चवाबीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 2 द्वारा (20-6-4979 से) उसका लोप किया गया ।
भारत का संविधान 36 (भाग 5--संघ)
(2) राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों ' में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है ।
(3) राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आबंटन के लिए नियम बनाएगा ।
2 ( 4 क न कर न कर
.. देखिए समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 2297, तारीख 3 नवंबर, 958, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3000, पृष्ठ 35 । 2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 4 द्वारा (3-4-4977 से) खंड (4) अंतःस्थापित किया गया था और संविधान (चवाबीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 2 द्वारा (20-6-4979 से) उसका लोप किया गया ।
भारत का संविधान 36 (भाग 5--संघ)
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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