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CPC Order 34 Rule 14 — Suit for sale necessary for bringing mortgaged property to sale
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 34 नियम 14 — बन्धक सम्पत्ति का विक्रय कराने के लिए आवश्यक विक्रय का वाद
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O34R14 |
| Chapter / अध्याय | Suits Relating To Mortgages Of Immovable Property |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 34 नियम 14 क्या है? / What is CPC Order 34 Rule 14?
Suit for sale necessary for bringing mortgaged property to sale
Full text (English)
(1) Where a mortgagee has obtained a decree for the payment of money in satisfaction of a claim arising under the mortgage, he shall not be entitled to bring the mortgaged property to sale otherwise than by instituting a suit for sale in enforcement of the mortgage, and he may institute such suit notwithstanding anything contained in Order II, rule 2.
(2) Nothing in sub-rule (1) shall apply to any territories to which the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882), has not been extended.
(2) Nothing in sub-rule (1) shall apply to any territories to which the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882), has not been extended.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जहां बन्धकदार ने बन्धक के अधीन उद्भूत होने वाले दावे की तुष्टि में धन के संदाय के लिए डिक्री अभिप्राप्त कर ली है वहां वह बन्धक के प्रवर्तन के लिए विक्रय का वाद संस्थित करके ही बन्धक सम्पत्ति का विक्रय कराने का हकदार होगा, अन्यथा नहीं और वह आदेश 2 के नियम 2 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा वाद संस्थित कर सकेगा ।
(2) उपनियम (1) की कोई भी बात उन राज्यक्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिन पर सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 882 (882 का 4) का विस्तारण नहीं किया गया है ।
! [976 के अधिनियम सं० 04 की धारा 82 द्वारा (-2-977 से) अन्त:स्थापित ।
2 [956 के अधिनियम सं ० 66 की धारा 4 द्वारा उपखण्ड (॥) का लोप किया गया ।
3 956 के अधिनियम सं ० 66 की धारा 4 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 4 [956 के अधिनियम सं ० 66 की धारा 4 द्वारा खण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
(2) उपनियम (1) की कोई भी बात उन राज्यक्षेत्रों को लागू नहीं होगी जिन पर सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 882 (882 का 4) का विस्तारण नहीं किया गया है ।
! [976 के अधिनियम सं० 04 की धारा 82 द्वारा (-2-977 से) अन्त:स्थापित ।
2 [956 के अधिनियम सं ० 66 की धारा 4 द्वारा उपखण्ड (॥) का लोप किया गया ।
3 956 के अधिनियम सं ० 66 की धारा 4 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । 4 [956 के अधिनियम सं ० 66 की धारा 4 द्वारा खण्ड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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