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CPC Order 38 Rule 4 — Procedure where defendant fails to furnish security or find fresh security
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 38 नियम 4 — जहां प्रतिवादी प्रतिभूति देने में या प्रतिभूति लाने में असफल रहता है वहां प्रक्रिया
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O38R4 |
| Chapter / अध्याय | Arrest And Attachment Before Judgment |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 38 नियम 4 क्या है? / What is CPC Order 38 Rule 4?
Procedure where defendant fails to furnish security or find fresh security
Full text (English)
Where the defendant fails to comply with any order under rule 2 or rule 3, the Court may commit him to the civil prison until the decision of the suit or, where a decree is passed against the defendant, until the decree has been satisfied:
Provided that no person shall be detained in prison under this rule in any case for a longer period than six months, nor for a longer period than six weeks when the amount or value of the subject-matter of the suit does not exceed fifty rupees:
Provided also that no person shall be detained in prison under this rule after he has complied with such order. Attachment before judgment
Provided that no person shall be detained in prison under this rule in any case for a longer period than six months, nor for a longer period than six weeks when the amount or value of the subject-matter of the suit does not exceed fifty rupees:
Provided also that no person shall be detained in prison under this rule after he has complied with such order. Attachment before judgment
पूरा पाठ (हिंदी)
जहां प्रतिवादी नियम 2 या नियम 3 के अधीन किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसे सिविल कारागार को तब तक के लिए सुपुर्द कर सकेगा जब तक वाद का विनिश्चय न हो जाए या जहां प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित कर दी गई है वहां जब तक डिक्री तुष्ट न कर दी जाए :
! [95। के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 द्वारा “राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
परन्तु कोई भी व्यक्ति कारागार में इस नियम के अधीन किसी भी दशा में छह मास से अधिक की अवधि के लिए और यदि वाद की विषय-वस्तु की रकम या मूल्य पचास रुपए से अधिक नहीं है तो छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा :
परन्तु यह भी कि ऐसे आदेश का उसके द्वारा अनुपालन कर दिए जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति इस नियम के अधीन कारागार में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा । निर्णय के पहले कुर्की
! [95। के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 द्वारा “राज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
परन्तु कोई भी व्यक्ति कारागार में इस नियम के अधीन किसी भी दशा में छह मास से अधिक की अवधि के लिए और यदि वाद की विषय-वस्तु की रकम या मूल्य पचास रुपए से अधिक नहीं है तो छह सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा :
परन्तु यह भी कि ऐसे आदेश का उसके द्वारा अनुपालन कर दिए जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति इस नियम के अधीन कारागार में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा । निर्णय के पहले कुर्की
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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