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CPC Order 39 Rule 2A — Consequence of disobedience or breach of injunction
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 39 नियम 2A — व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम
| Law / कानून | Code of Civil Procedure, 1908 (CPC) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) |
|---|---|
| Section / धारा | O39R2A |
| Chapter / अध्याय | Temporary Injunctions And Interlocutory Orders |
सरल हिंदी सार
निषेधाज्ञा की अवज्ञा के परिणाम
निषेधाज्ञा या अन्य आदेश की अवज्ञा पर संपत्ति कुर्क हो सकती है और दोषी को अधिकतम 3 माह के लिए सिविल कारावास में रखा जा सकता है।
निषेधाज्ञा या अन्य आदेश की अवज्ञा पर संपत्ति कुर्क हो सकती है और दोषी को अधिकतम 3 माह के लिए सिविल कारावास में रखा जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
सीपीसी आदेश 39 नियम 2A क्या है? / What is CPC Order 39 Rule 2A?
Consequence of disobedience or breach of injunction — निषेधाज्ञा की अवज्ञा के परिणाम: निषेधाज्ञा या अन्य आदेश की अवज्ञा पर संपत्ति कुर्क हो सकती है और दोषी को अधिकतम 3 माह के लिए सिविल कारावास में रखा जा सकता है।
Full text (English)
(1) In the case of disobedience of any injunction granted or other order made under rule 1 or rule 2 or breach of any of the terms on which the injunction was granted or the order made, the Court granting the injunction or making the order, or any Court to which the suit or proceeding is transferred, may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached, and may also order such person to be detained in the civil prison for a term not exceeding three months, unless in the meantime the Court directs his release.
(2) No attachment made under this rule shall remain in force for more than one year, at the end of which time, if the disobedience or breach continues, the property attached may be sold and out of the proceeds, the Court may award such compensation as it thinks fit to the injured party and shall pay the balance, if any, to the party entitled thereto.]
(2) No attachment made under this rule shall remain in force for more than one year, at the end of which time, if the disobedience or breach continues, the property attached may be sold and out of the proceeds, the Court may award such compensation as it thinks fit to the injured party and shall pay the balance, if any, to the party entitled thereto.]
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) नियम या नियम 2 के अधीन दिए गए किसी व्यादेश या किए गए अन्य आदेश की अवज्ञा की दशा में या जिन निबन्धनों पर व्यादेश दिया गया था या आदेश किया गया था उनमें से किसी निबन्धन के भंग के दशा में व्यादेश देने वाला या आदेश करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय, जिसे वाद या कार्यवाही अन्तरित की गई है, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी अवज्ञा या भंग करने के दोषी व्यक्ति की सम्पत्ति कुर्क की जाए और यह भी आदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति तीन मास से अनधिक अवधि के लिए सिविल कारागार में तब तक निरुद्ध किया जाए जब तक कि इस बीच में न्यायालय उसकी निर्मुक्ति के लिए निदेश न दे दे ।
! [976 के अधिनियम सं ०04 की धारा 85 द्वारा (-2-977 से) अन्त:स्थापित ।
2 [926 के अधिनियम सं ०। की धारा 4 द्वारा अन्त:स्थापित ।
3 976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 86 द्वारा (-2-977 से) अन्त:स्थापित ।
4 [976 के अधिनियम सं ०04 की धारा 86 द्वारा (-2-977 से) उपनियम (3) और (4) का लोप किया गया ।
8]
(2) इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कुर्की एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी, जिसके खत्म होने पर यदि अवज्ञा या भंग जारी रहे तो कुर्क की गई सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और न्यायालय आगमों में से ऐसा प्रतिकर जो वह ठीक समझे उस पक्षकार को दिलवा सकेगा जिसकी क्षति हुई हो, और यदि कुछ बाकी रहे तो उसे उसके हकदार पक्षकार को देगा ।]
! [976 के अधिनियम सं ०04 की धारा 85 द्वारा (-2-977 से) अन्त:स्थापित ।
2 [926 के अधिनियम सं ०। की धारा 4 द्वारा अन्त:स्थापित ।
3 976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 86 द्वारा (-2-977 से) अन्त:स्थापित ।
4 [976 के अधिनियम सं ०04 की धारा 86 द्वारा (-2-977 से) उपनियम (3) और (4) का लोप किया गया ।
8]
(2) इस अधिनियम के अधीन की गई कोई कुर्की एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी, जिसके खत्म होने पर यदि अवज्ञा या भंग जारी रहे तो कुर्क की गई सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकेगा और न्यायालय आगमों में से ऐसा प्रतिकर जो वह ठीक समझे उस पक्षकार को दिलवा सकेगा जिसकी क्षति हुई हो, और यदि कुछ बाकी रहे तो उसे उसके हकदार पक्षकार को देगा ।]
Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections
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