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CPC Order 39 Rule 3 — Before granting injunction, Court to direct notice to opposite party

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) आदेश 39 नियम 3 — व्यादेश देने से पहले न्यायालय निदेश देगा कि विरोधी पक्षकार को सूचना दे दी जाए

Law / कानूनCode of Civil Procedure, 1908 (CPC)
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी)
Section / धाराO39R3
Chapter / अध्यायTemporary Injunctions And Interlocutory Orders

सरल हिंदी सार

निषेधाज्ञा से पहले नोटिस
अस्थायी निषेधाज्ञा देने से पहले न्यायालय को विरोधी पक्ष को नोटिस भेजना होता है। केवल अत्यावश्यक स्थिति में बिना नोटिस आदेश देकर कारण लिखना पड़ता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

सीपीसी आदेश 39 नियम 3 क्या है? / What is CPC Order 39 Rule 3?
Before granting injunction, Court to direct notice to opposite party — निषेधाज्ञा से पहले नोटिस: अस्थायी निषेधाज्ञा देने से पहले न्यायालय को विरोधी पक्ष को नोटिस भेजना होता है। केवल अत्यावश्यक स्थिति में बिना नोटिस आदेश देकर कारण लिखना पड़ता है।

Full text (English)

The Court shall in all cases, except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction, direct notice of the application for the same to be given to the opposite party: [Provided that, where it is proposed to grant an injunction without giving notice of the application to the opposite party, the Court shall record the reasons for its opinion that the object of granting the injunction would be defeated by delay, and require the applicant—
(a) to deliver to the opposite party, or to send to him by 3[speed post with registration], immediately after the order granting the injunction has been made, a copy of the application for injunction together with—
(i) a copy of the affidavit filed in support of the application;
(ii) a copy of the plaint; and
(iii) copies of documents on which the applicant, relies, and
(b) to file, on the day on which such injunction is granted or on the day immediately following that day, an affidavit stating that the copies aforesaid have been so delivered or sent.]

पूरा पाठ (हिंदी)

वहां के सिवाय जहां यह प्रतीत होता है कि व्यादेश देने का उद्देश्य विलम्ब द्वारा निष्फल हो जाएगा, न्यायालय सब मामलों में व्यादेश देने से पूर्व यह निदेश देगा कि व्यादेश के आवेदन की सूचना विरोधी पक्षकार को दे दी जाए :
[परन्तु जहां यह प्रस्थापना की जाती है कि विरोधी पक्षकार को आवेदन की सूचना दिए बिना व्यादेश दे दिया जाए वहां न्यायालय अपनी ऐसी राय के लिए कि विलम्ब द्वारा व्यादेश देने का उद्देश्य विफल हो जाएगा, कारण अभिलिखित करेगा और आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह--
(क) व्यादेश देने वाला आदेश किए जाने के तुरन्त पश्चात्‌ व्यादेश के लिए आवेदन की प्रति निम्नलिखित के साथ-- (1) आवेदन के समर्थन में फाइल किए गए शपथपत्र की प्रति ; (7) वादपत्र की प्रति ; और
(ए) उन दस्तावेजों की प्रतियां, जिन पर आवेदक निर्भर करता है,
विरोधी पक्षकार को दे या उसे रजिस्ट्री कृत डाक द्वारा भेजे, और
(ख) उस तारीख को जिसको ऐसा व्यादेश दिया गया है या उस दिन के ठीक अगले दिन को यह कथन करने वाला शपथपत्र फाइल करे कि पूर्वोक्त प्रतियां इस प्रकार दे दी गई हैं या भेज दी गई हैं ।]
'[उक. व्यादेश के लिए आवेदन का न्यायालय द्वारा तीस दिन के भीतर निपटाया जाना--जहां कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया है वहां न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसको व्यादेश दिया गया था, तीस दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा और जहां वह ऐसा करने में असमर्थ है वहां वह ऐसी असमर्थता के लिए कारण अभिलिखित करेगा ।]

Source: India Code — The Code of Civil Procedure, 1908 (As on 10 Jan 2026). All CPC sections

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