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IPC Section 179 → BNS 214
आईपीसी धारा 179 अब बीएनएस की धारा 214 में है
| Old / पुरानी | Indian Penal Code (IPC) — IPC Section 179 |
|---|---|
| New / नई | BNS Section 214 — Refusing to answer public servant authorised to question |
BNS Section 214 — Refusing to answer public servant authorised to question
Whoever, being legally bound to state the truth on any subject to any public servant, refuses to answer any question demanded of him touching that subject by such public servant in the exercise of the legal powers of such public servant, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.
जो कोई, किसी लोक सेवक से किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, ऐसे लोक सेवक की विधिक शक्तियों के प्रयोग में उस लोक सेवक द्वारा उस विषय के बारे में उससे पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)
| उप-धारा / Clause | संज्ञेय? | ज़मानती? | विचारण / Triable by |
|---|---|---|---|
| 214 | असंज्ञेय Non-cognizable | ज़मानती Bailable | कोई भी मजिस्ट्रेट Any Magistrate |
स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
आईपीसी धारा 179 अब बीएनएस की कौन-सी धारा है? / Which BNS section replaced IPC 179?
IPC 179 = BNS 214. Refusing to answer public servant authorised to question
क्या IPC 179 खत्म हो गई? / Has IPC 179 been repealed?
आईपीसी को बीएनएस ने बदल दिया है; नई धारा: BNS 214।
Mapping as per the NCRB comparison table (Sankalan).
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