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IPC Section 187 → BNS 222

आईपीसी धारा 187 अब बीएनएस की धारा 222 में है

Old / पुरानीIndian Penal Code (IPC) — IPC Section 187
New / नईBNS Section 222 — Omission to assist public servant when bound by law to give assistance

BNS Section 222 — Omission to assist public servant when bound by law to give assistance

Whoever, being bound by law to render or furnish assistance to any public servant in the execution of his public duty, intentionally omits to give such assistance,— (a) shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two thousand and five hundred rupees, or with both; (b) and where such assistance be demanded of him by a public servant legally competent to make such demand for the purposes of executing any process lawfully issued by a Court or of preventing the commission of an offence, or suppressing a riot, or affray, or of apprehending a person charged with or guilty of an offence, or of having escaped from lawful custody, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.
जो कोई, किसी लोक सेवक को, उसके लोक कर्तव्य के निष्पादन में सहायता देने या पहुंचाने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए, ऐसी सहायता देने का साशय लोप करता है,-- (क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ; (ख) और जहां ऐसी सहायता की मांग उससे ऐसे लोक सेवक द्वारा, जो ऐसी मांग करने के ल्लिए विधिक रूप से सक्षम हो, न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक निकाली गई किसी आदेशिका के निष्पादन के, या अपराध के किए जाने का निवारण करने के, या बलवे या दंगे को दबाने के, या ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजनों से की जाए, तो वह सादा…

संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)

उप-धारा / Clauseसंज्ञेय?ज़मानती?विचारण / Triable by
222(a)असंज्ञेय
Non-cognizable
ज़मानती
Bailable
कोई भी मजिस्ट्रेट
Any Magistrate
222(b)असंज्ञेय
Non-cognizable
ज़मानती
Bailable
कोई भी मजिस्ट्रेट
Any Magistrate

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

आईपीसी धारा 187 अब बीएनएस की कौन-सी धारा है? / Which BNS section replaced IPC 187?
IPC 187 = BNS 222. Omission to assist public servant when bound by law to give assistance

क्या IPC 187 खत्म हो गई? / Has IPC 187 been repealed?
आईपीसी को बीएनएस ने बदल दिया है; नई धारा: BNS 222।

Mapping as per the NCRB comparison table (Sankalan).

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