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BNS Section 222 (IPC 187) — Omission to assist public servant when bound by law to give assistance
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 222 (पुरानी आईपीसी 187)
| Law / कानून | Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 222 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XIII — Of Contempts Of The Lawful Authority Of Public Servants |
| Old law / पुरानी धारा | Indian Penal Code (IPC) — IPC 187 |
संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)
| उप-धारा / Clause | संज्ञेय? | ज़मानती? | विचारण / Triable by |
|---|---|---|---|
| 222(a) | असंज्ञेय Non-cognizable | ज़मानती Bailable | कोई भी मजिस्ट्रेट Any Magistrate |
| 222(b) | असंज्ञेय Non-cognizable | ज़मानती Bailable | कोई भी मजिस्ट्रेट Any Magistrate |
स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
BNS धारा 222 क्या है? / What is BNS Section 222?
Omission to assist public servant when bound by law to give assistance
क्या BNS धारा 222 ज़मानती है? / Is BNS Section 222 bailable?
यह अपराध: ज़मानती (Bailable)
क्या BNS धारा 222 संज्ञेय है? / Is BNS Section 222 cognizable?
यह अपराध: असंज्ञेय (Non-cognizable)
BNS धारा 222 का विचारण कौन-सा न्यायालय करता है? / Which court tries BNS Section 222?
विचारण: कोई भी मजिस्ट्रेट (Any Magistrate)
बीएनएस धारा 222 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 222?
BNS Section 222 = IPC 187. Omission to assist public servant when bound by law to give assistance
Full text (English)
(a) shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to two thousand and five hundred rupees, or with both;
(b) and where such assistance be demanded of him by a public servant legally competent to make such demand for the purposes of executing any process lawfully issued by a Court or of preventing the commission of an offence, or suppressing a riot, or affray, or of apprehending a person charged with or guilty of an offence, or of having escaped from lawful custody, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.
पूरा पाठ (हिंदी)
(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;
(ख) और जहां ऐसी सहायता की मांग उससे ऐसे लोक सेवक द्वारा, जो ऐसी मांग करने के ल्लिए विधिक रूप से सक्षम हो, न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक निकाली गई किसी आदेशिका के निष्पादन के, या अपराध के किए जाने का निवारण करने के, या बलवे या दंगे को दबाने के, या ऐसे व्यक्ति को, जिस पर अपराध का आरोप है या जो अपराध का या विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने का दोषी है, पकड़ने के प्रयोजनों से की जाए, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections
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