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BNSS Section 379 (CrPC 340) — Procedure in cases mentioned in section 215
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 379 (पुरानी सीआरपीसी 340)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 379 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXVIII — Provisions As To Offences Affecting The Administration Of Justice |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 340 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 379 क्या है? / What is BNSS Section 379?
Procedure in cases mentioned in section 215
बीएनएसएस धारा 379 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 379?
BNSS Section 379 = CrPC 340. Procedure in cases mentioned in section 215
Full text (English)
(1) When, upon an application made to it in this behalf or otherwise, any Court is of opinion that it is expedient in the interests of justice that an inquiry should be made into any offence referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 215, which appears to have been committed in or in relation to a proceeding in that Court or, as the case may be, in respect of a document produced or given in evidence in a proceeding in that Court, such Court may, after such preliminary inquiry, if any, as it thinks necessary,—
(a) record a finding to that effect;
(b) make a complaint thereof in writing;
(c) send it to a Magistrate of the first class having jurisdiction;
(d) take sufficient security for the appearance of the accused before such Magistrate, or if the alleged offence is non-bailable and the Court thinks it necessary so to do, send the accused in custody to such Magistrate; and
(e) bind over any person to appear and give evidence before such Magistrate.
(2) The power conferred on a Court by sub-section (1) in respect of an offence may, in any case where that Court has neither made a complaint under sub-section (1) in respect of that offence nor rejected an application for the making of such complaint, be exercised by the Court to which such former Court is subordinate within the meaning of sub-section (4) of section 215.
(3) A complaint made under this section shall be signed,—
(a) where the Court making the complaint is a High Court, by such officer of the Court as the Court may appoint;
(b) in any other case, by the presiding officer of the Court or by such officer of the Court as the Court may authorise in writing in this behalf.
(4) In this section, “Court” has the same meaning as in section 215.
(a) record a finding to that effect;
(b) make a complaint thereof in writing;
(c) send it to a Magistrate of the first class having jurisdiction;
(d) take sufficient security for the appearance of the accused before such Magistrate, or if the alleged offence is non-bailable and the Court thinks it necessary so to do, send the accused in custody to such Magistrate; and
(e) bind over any person to appear and give evidence before such Magistrate.
(2) The power conferred on a Court by sub-section (1) in respect of an offence may, in any case where that Court has neither made a complaint under sub-section (1) in respect of that offence nor rejected an application for the making of such complaint, be exercised by the Court to which such former Court is subordinate within the meaning of sub-section (4) of section 215.
(3) A complaint made under this section shall be signed,—
(a) where the Court making the complaint is a High Court, by such officer of the Court as the Court may appoint;
(b) in any other case, by the presiding officer of the Court or by such officer of the Court as the Court may authorise in writing in this behalf.
(4) In this section, “Court” has the same meaning as in section 215.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जब किसी न्यायालय की, उससे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा, यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 245 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपराध की, जो उसे, यथास्थिति, उस न्यायालय की कार्यवाही में या उसके संबंध में या उस न्यायालय की कार्यवाही में साक्ष्य में प्रस्तुत या दिए गए दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है, जांच की जानी चाहिए, तब ऐसा न्यायालय ऐसी प्रारंभिक जांच के पश्चातु, यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समडझे,--
(क) उस प्रभाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा ;
(ग) उसकी अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा ;
(घ) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति ले सकेगा या यदि अभिकथित अपराध अजमानतीय है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकेगा ; और
(ड) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने और साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को आबद्ध कर सकेगा ।
(2) किसी अपराध के बारे में न्यायालय को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, ऐसे मामले में जिसमें उस न्यायालय ने उपधारा (1) के अधीन उस अपराध के बारे में न तो परिवाद किया है और न ऐसे परिवाद के किए जाने के लिए आवेदन को नामंजूर किया है, उस न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसके अधीनस्थ ऐसा पूर्वकथित न्यायालय धारा 25 की उपधारा (4) के अर्थ में है ।
(3) इस धारा के अधीन किए गए परिवाद पर हस्ताक्षर,--
(क). जहां परिवाद करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है वहां उस न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएंगे, जिसे वह न्यायालय नियुक्त करे ;
(ख) किसी अन्य मामले मैं, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे, किए जाएंगे ।
(4) इस धारा में “न्यायालय” का वही अर्थ है जो धारा 25 में उसका है ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(क) उस प्रभाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा ;
(ग) उसकी अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा ;
(घ) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के उपस्थित होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति ले सकेगा या यदि अभिकथित अपराध अजमानतीय है और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है तो, अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकेगा ; और
(ड) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने और साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को आबद्ध कर सकेगा ।
(2) किसी अपराध के बारे में न्यायालय को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग, ऐसे मामले में जिसमें उस न्यायालय ने उपधारा (1) के अधीन उस अपराध के बारे में न तो परिवाद किया है और न ऐसे परिवाद के किए जाने के लिए आवेदन को नामंजूर किया है, उस न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसके अधीनस्थ ऐसा पूर्वकथित न्यायालय धारा 25 की उपधारा (4) के अर्थ में है ।
(3) इस धारा के अधीन किए गए परिवाद पर हस्ताक्षर,--
(क). जहां परिवाद करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है वहां उस न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाएंगे, जिसे वह न्यायालय नियुक्त करे ;
(ख) किसी अन्य मामले मैं, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे, किए जाएंगे ।
(4) इस धारा में “न्यायालय” का वही अर्थ है जो धारा 25 में उसका है ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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