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BNSS Section 42 (CrPC 45) — Protection of members of Armed Forces from arrest
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 42 (पुरानी सीआरपीसी 45)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 42 |
| Chapter / अध्याय | Chapter V — Arrest Of Persons |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 45 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 42 क्या है? / What is BNSS Section 42?
Protection of members of Armed Forces from arrest
बीएनएसएस धारा 42 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 42?
BNSS Section 42 = CrPC 45. Protection of members of Armed Forces from arrest
Full text (English)
(1) Notwithstanding anything contained in section 35 and sections 39 to 41 (both inclusive), no member of the Armed Forces of the Union shall be arrested for anything done or purported to be done by him in the discharge of his official duties except after obtaining the consent of the Central Government.
(2) The State Government may, by notification, direct that the provisions of sub-section (1) shall apply to such class or category of the members of the Force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that sub-section shall apply as if for the expression “Central Government” occurring therein, the expression “State Government” were substituted.
(2) The State Government may, by notification, direct that the provisions of sub-section (1) shall apply to such class or category of the members of the Force charged with the maintenance of public order as may be specified therein, wherever they may be serving, and thereupon the provisions of that sub-section shall apply as if for the expression “Central Government” occurring therein, the expression “State Government” were substituted.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) धारा 35 और धारा 39 से धारा 4। तक की धाराओं में (दोनों सहित) किसी बात के होते हुए भी, संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती ।
(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां-कहीं वे सेवा कर रहे हों, उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले “केंद्रीय सरकार” पद के स्थान पर “राज्य सरकार” पद रख दिया गया हो ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकती है कि उसमें यथाविनिर्दिष्ट बल के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के सदस्यों को, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहां-कहीं वे सेवा कर रहे हों, उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले “केंद्रीय सरकार” पद के स्थान पर “राज्य सरकार” पद रख दिया गया हो ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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